काठमाडौं –बजारमा उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा बिलबिजक नपाउने, ढक–तराजु वर्षौंसम्म परीक्षण तथा नविकरण नगर्ने र वास्तविक कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ। राज्यले सुशासन, कर प्रणालीको सुदृढीकरण र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको नारा दिए पनि व्यवहारमा भने बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ।

राजधानीदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्मका बजारमा अधिकांश पसलले ग्राहकलाई नियमित रूपमा बिल उपलब्ध गराउँदैनन्। प्रयोग भइरहेका तौल तथा नाप उपकरणको परीक्षण र नविकरणसमेत नगरी सञ्चालन गरिएका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन्। यसले उपभोक्तामाथि ठगी हुनुका साथै राज्यको राजस्वमा समेत ठूलो क्षति पुगिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार बिलबिजक जारी नगर्नुको मुख्य कारण वास्तविक कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति हो। कारोबार अभिलेखीकरण नहुँदा कर प्रणाली प्रभावित हुने, राजस्व चुहावट बढ्ने र देशको आर्थिक तथ्यांकसमेत विकृत हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कम तौल दिने, मूल्यसूची नराख्ने तथा बिल नदिने कार्यले बजारमा अपारदर्शिता बढाएको छ। यस्ता गतिविधि रोक्न नियमित बजार अनुगमन, कानुनी कारबाही तथा डिजिटल बिलिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले समय–समयमा अनुगमन गरे पनि त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन देखिएको छैन। कतिपय व्यवसायी राजनीतिक वा स्थानीय प्रभावशाली समूहको संरक्षणमा रहेको चर्चा बजारमा सुनिने गरेको छ। यसले नियम पालना गर्ने व्यवसायीहरू नै अन्यायमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताइन्छ।

सरकारले डिजिटल बिलिङ, QR भुक्तानी, स्वचालित कारोबार अभिलेखीकरण र रियल–टाइम निगरानी प्रणाली लागू गर्न सके राजस्व चुहावट नियन्त्रण, मूल्य पारदर्शिता र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

बजारमा देखिएको बिलबिजक नदिने, ढक–तराजु नविकरण नगर्ने र कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई आर्थिक सुशासन र उपभोक्ता हितसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ। अब कानुन कागजमा मात्र सीमित रहने कि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।